Local Governance and Strategic Planning

Posted on 1 March, 2026

स्थानीय तहको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनमा युवा संलग्नता 

१. पृष्ठभूमि :
 नेपालमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहलाई विकासको अग्रपङ्क्तिमा उभ्याइएको छ। नेपालको संविधान ले स्थानीय तहलाई स्वायत्त अधिकार प्रदान गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति, समावेशी विकास र लोकतान्त्रिक सहभागितालाई संस्थागत गरेको छ। सोही संवैधानिक मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनको स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छ। यस सन्दर्भमा युवा वर्ग, जसले जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्छ तेही नै स्थानीय विकासको आधारशिला हो। ऊर्जा, नवप्रवर्तनशील सोच, प्रविधिसँगको निकटता र सामाजिक रूपान्तरणको चाहनाले युवालाई परिवर्तनका अग्रदूत बनाउँछ। तर परम्परागत योजना प्रक्रियामा युवाको भूमिका प्रायः उपभोक्ता वा लाभग्राहीमै सीमित देखिन्छ। त्यसैले “अर्थपूर्ण सहभागिता” को अवधारणा महत्वपूर्ण बन्छ, जहाँ युवा लक्षित समूह मात्र नभई सहनिर्माता, साझेदार र नेतृत्वकर्ता हुन्छन्। 

२. अर्थपूर्ण युवा सहभागिताको अवधारणा “युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता” भन्नाले योजना प्रक्रियामा युवाको उपस्थितिमात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका र स्वामित्व सुनिश्चित गर्नु हो। यसले तीन तहमा सहभागिता सुनिश्चित गर्छः 1. लक्षित समूहका रूपमा, युवाका आवश्यकतालाई योजना प्राथमिकतामा समावेश गर्ने। 2. साझेदारका रूपमा – योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा सहकार्य गर्ने। 3. नेतृत्वका रूपमा समिति, सञ्जाल वा परियोजनाको नेतृत्व गर्ने यससँगै “युवा समावेशी सहभागिता” को सिद्धान्तले लिङ्ग, जातजाति, अपाङ्गता, भौगोलिक अवस्था र सामाजिक पृष्ठभूमि अनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दछ। कम्तीमा पचास प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधानले लैङ्गिक समानताको मार्ग प्रशस्त गर्दछ। 

३. योजना तर्जुमा चरणमा युवा संलग्नता 
३.१. तथ्याङ्क र अभिलेखीकरण : योजना प्रक्रियाको पहिलो आधार तथ्याङ्क हो। स्थानीय तहले युवाको जनसङ्ख्या, शैक्षिक अवस्था, सीप, रोजगारी, उद्यमशीलता, सामाजिक अवस्था आदिको अभिलेख राखी नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट युवा रोष्टर तयार गरी रुचि र विशेषज्ञताको आधारमा संलग्न गराउनु प्रभावकारी अभ्यास हो। 
३.२. बस्ति तथा वडास्तरदेखि सहभागिता : बस्ति तह र वडास्तरमै आयोजना पहिचानको चरणदेखि युवा क्लब, युवा सञ्जाल र असङ्गठित युवालाई सहभागी गराउनु आवश्यक छ। बृहत् युवा भेलाबाट प्राथमिकता निर्धारण गर्दा युवाको आवाज योजनामा प्रतिबिम्बित हुन्छ। यसरी युवाले समस्या पहिचान, समाधान प्रस्ताव र प्राथमिकता निर्धारणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न सक्छन्। 
३.३. विषयगत समितिमा प्रतिनिधित्व : स्थानीय तहका विषयगत समितिमा युवाको समावेशी प्रतिनिधित्वले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वातावरण, पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा युवाको दृष्टिकोण समेट्न मद्दत गर्छ। विशेष प्राथमिकताका समूहका युवा, दलित, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत समुदायका युवाको सहभागिताले योजनालाई समावेशी बनाउँछ। 
३.४. नीति निर्माण र पैरवी : युवालाई नीति बहस, अन्तरक्रिया र पैरवीमा सहभागी गराउँदा नीति निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र उत्तरदायी बन्छ। युवामैत्री कार्यक्रम तर्जुमा र बहसका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हो। 

४. योजना कार्यान्वयनमा युवा संलग्नता 
४.१. स्वंयसेवक र नेतृत्व भूमिका : युवालाई स्वंयसेवकका रूपमा परिचालन गर्दा परियोजनाको कार्यक्षमता बढ्छ। वातावरण संरक्षण, जनचेतना अभिवृद्धि, विपद् व्यवस्थापन, कोभिड जस्ता संकटमा सूचना प्रवाह र सहजीकरणमा युवाको भूमिका उल्लेखनीय हुन्छ। ४.२. उद्यमशीलता र सीप विकास : स्थानीय तहले युवासँग साझेदारीमा सीप विकास, उद्यमशीलता र रोजगार सिर्जनामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र र सहकारीसँग सहकार्यले आर्थिक सशक्तीकरण सम्भव हुन्छ। ४.३. उपभोक्ता समिति र आयोजना व्यवस्थापन उपभोक्ता समिति गठन गर्दा युवाको निश्चित प्रतिशत प्रतिनिधित्वले पारदर्शिता र कार्यकुशलता बढाउँछ। युवा आयोजना व्यवस्थापनमा संलग्न हुँदा नवप्रवर्तनशीलता र प्रविधि प्रयोग बढ्छ। ४.४. सार्वजनिक सूचना सम्प्रेषण : युवालाई सार्वजनिक सूचना सम्प्रेषकको भूमिकामा राख्दा योजना कार्यान्वयनको पारदर्शिता बढ्छ। सामाजिक सञ्जाल, स्थानीय मिडिया र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सूचना प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ। 

५. योजना अनुगमन र मूल्याङ्कनमा युवा संलग्नता 
       ५.१. सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ : सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षण जस्ता औजार प्रयोगमा युवालाई संलग्न गराउँदा               जवाफदेहिता सुदृढ हुन्छ। 
           ५.२. विषयगत विज्ञता : युवामध्ये प्राविधिक, अनुसन्धानकर्ता वा उद्यमीलाई अनुगमन समितिमा समावेश गर्दा गुणस्तरीय मूल्याङ्कन सम्भव            हुन्छ। 
    ५.३. पुरस्कार र प्रोत्साहन : उत्कृष्ट युवा तथा युवा कार्यक्रमलाई वार्षिक रूपमा पुरस्कृत गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक र सकारात्मक वातावरण सिर्जना                हुन्छ। 

६. संस्थागत संरचना : 
युवा समन्वय समिति स्थानीय तहमा युवा सहभागिता सुदृढ गर्न समन्वय समिति गठन महत्वपूर्ण छ। संयोजक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आर्थिक समितिका प्रतिनिधि, युवा क्लब प्रतिनिधि लगायतको समावेशी संरचनाले नीति, योजना र अनुगमनमा समन्वय गर्छ। यस समितिको कार्यहरुमा, अभिलेखीकरण, समन्वय, क्षमता विकास सिफारिस, कार्यक्रम अनुगमन र प्रतिवेदन पेश जस्ता कार्यहरु युवा मूलप्रवाहीकरणको आधार हो। 

७. सरोकारवालाको भूमिका: 
७.१. स्थानीय तह : नीति निर्माणमा युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्नु, वडा युवा क्लब गठन गर्नु, बजेट विनियोजन र नेतृत्व विकास गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हो। ७.२. विकास साझेदार : संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले युवाको नेतृत्व विकास र नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई समर्थन गर्नुपर्छ। ७.३. निजी क्षेत्र : सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा सहकार्य गर्नुपर्छ। ७.४. सञ्चार क्षेत्र: युवाका सकारात्मक कार्यको प्रचार–प्रसार र नीति बहसमा स्थान दिन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। 

८. चुनौती र समाधान चुनौतीहरू: • 
युवाको औपचारिक सहभागिता मात्र हुने तर प्रभावकारी भूमिका नपाउने। • राजनीतिक ध्रुवीकरणले युवा संगठन विभाजित हुनु। • सीमित बजेट र स्रोत। • सिमान्तकृत समुदायका युवाको न्यून प्रतिनिधित्व। समाधानका उपाय: • स्पष्ट कार्यविधि र आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन। • समावेशी कोटा र सकारात्मक विभेद। • क्षमता विकास तालिम र डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग। • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढीकरण। 

९. निष्कर्ष 
स्थानीय विकासको दिगोपन र समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि युवा सहभागिता अपरिहार्य छ। योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनका प्रत्येक चरणमा युवालाई संलग्न गराउँदा नीति व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ। अर्थपूर्ण, समावेशी र संस्थागत सहभागिताबाट मात्र युवाशक्ति विकासको मूलधारमा आउँछन । यसले स्थानीय तहलाई नमुना युवामैत्री सरकारका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। अन्ततः, युवा केवल भविष्यका नेता मात्र होइनन् उनीहरू वर्तमानका सहनिर्माता र सहयात्री पनि हुन्। स्थानीय तहले उनीहरूको ज्ञान, सीप र समयलाई प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग गर्न सकेमा समृद्ध, समावेशी र उत्तरदायी स्थानीय शासनको लक्ष्य सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ।