Digital Management System for Tax Managment in Local Governance

Posted on 15 March, 2026

सम्पत्ति कर व्यवस्थापन - स्थानीय राजस्व सुदृढीकरणको मार्ग
 

संघीय शासन प्रणालीको अभ्याससँगै नेपालमा स्थानीय सरकारहरूको भूमिका केवल सेवा प्रवाहमा सीमित नभई विकास निर्माण, स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण तथा आत्मनिर्भर वित्तीय व्यवस्थापनसम्म विस्तार भएको छ। स्थानीय तहलाई संविधानले अधिकार मात्र दिएको छैन, ती अधिकार प्रयोग गरी आफ्नै स्रोतबाट विकास गर्ने दायित्व पनि दिएको छ। यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरूको वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने प्रमुख आधार भनेको आन्तरिक राजस्वको सुदृढ परिचालन हो।

नेपालको संविधानको अनुसूची–८ ले स्थानीय तहलाई विभिन्न कर लगाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन आन्तरिक राजस्वको स्रोतका रूपमा सम्पत्ति करलाई लिन सकिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका घर तथा जग्गालाई एकीकृत रूपमा मूल्यांकन गरी सम्पत्ति कर लगाउने अधिकार दिएको छ।
 

सम्पत्ति कर केवल राजस्व उठाउने माध्यम मात्र होइन, यो स्थानीय अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने, सम्पत्ति अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, नगर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा स्थानीय सरकारलाई वित्तीय रूपमा सक्षम बनाउने महत्वपूर्ण औजार पनि हो।

यस लेखमा स्थानीय तहको सम्पत्ति करको कानुनी आधार, यसको औचित्य, व्यवस्थापन प्रक्रिया, सम्भावित चुनौतीहरू तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायहरूको विश्लेषण गरिएको छ।
 

स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्तता र आन्तरिक राजस्व

संघीय शासन व्यवस्थाको मूल उद्देश्य शासनलाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउनु मात्र होइन, स्थानीय स्तरमा विकासको स्वामित्व सिर्जना गर्नु पनि हो। स्थानीय तहहरूले आफ्नो योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत आवश्यक हुन्छ। स्थानीय तहको आम्दानीका स्रोतलाई मुख्य रूपमा तीन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छः

१. संघीय/प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान

२. राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम

३. स्थानीय सरकारको आफ्नै आन्तरिक आम्दानी

यीमध्ये तेस्रो अर्थात् आन्तरिक आम्दानी स्थानीय सरकारको वास्तविक वित्तीय स्वायत्तताको आधार हो। आन्तरिक स्रोत बलियो नभएसम्म स्थानीय सरकारहरू अनुदानमा निर्भर भइरहने अवस्था रहन्छ। यसै सन्दर्भमा सम्पत्ति करलाई सबैभन्दा भरपर्दो र स्थायी आन्तरिक राजस्व स्रोतका रूपमा मानिन्छ।
 

सम्पत्ति करको अवधारणा र महत्व

सम्पत्ति कर भन्नाले स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको घर र जग्गाको एकीकृत मूल्यांकनका आधारमा लगाइने करलाई जनाउँछ। यसमा सामान्यतः दुई प्रमुख तत्व समावेश हुन्छन्:

• जग्गा

• सो जग्गामा निर्मित संरचना (संरचनामा घर, टहरा, गोदाम, सेड, ग्यारेज, पर्खालजस्ता स्थायी निर्माणहरू समावेश हुन्छन्)

सम्पत्ति करको अवधारणा विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा प्रयोगमा रहेको छ। स्थानीय सरकारहरूको दीर्घकालीन र स्थिर राजस्व स्रोतका रूपमा यसको महत्व उच्च मानिन्छ।

सम्पत्ति कर किन महत्वपूर्ण छ ?

सम्पत्ति करलाई स्थानीय तहको आर्थिक मेरुदण्ड मानिनुका प्रमुख कारणहरू यसप्रकार छन्:

१. स्थिर राजस्व स्रोत

जग्गा र घर स्थायी सम्पत्ति भएकाले यसको आधारमा उठाइने कर स्थिर र पूर्वानुमान योग्य हुन्छ।

२. स्थानीय विकासमा प्रत्यक्ष योगदान

सम्पत्ति करबाट उठेको राजस्व स्थानीय सडक, सरसफाइ, सडकबत्ती, ढल निकास, पार्क, सार्वजनिक सेवा जस्ता क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

३. सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सुधार

सम्पत्ति कर लागू भएपछि स्थानीय तहले सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ जसले भू-व्यवस्थापन सुधार गर्छ।

४. कर प्रणालीमा न्याय

सम्पत्ति कर सामान्यतः “भुक्तानी क्षमता सिद्धान्त” मा आधारित हुन्छ। बढी मूल्यको सम्पत्ति हुनेले बढी कर तिर्ने हुँदा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई पनि सहयोग पुग्छ।

सम्पत्ति करको कानुनी आधार

नेपालमा सम्पत्ति कर लगाउने व्यवस्था विभिन्न कानुनी प्रावधानहरूले सुनिश्चित गरेका छन्।

१. संविधानको व्यवस्था

संविधानले स्थानीय तहलाई कर लगाउने अधिकार दिएको छ। अनुसूची–८ अन्तर्गत स्थानीय तहले लगाउन सक्ने करहरूको सूचीमा सम्पत्ति कर पनि समावेश गरिएको छ।

२. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४

यस ऐनको दफा ५५ अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको घर तथा जग्गालाई एकीकृत रूपमा मूल्यांकन गरी सम्पत्ति कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

३. स्थानीय आर्थिक ऐन

प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो सभाबाट स्वीकृत स्थानीय आर्थिक ऐनमार्फत सम्पत्ति करको दर तथा संरचना निर्धारण गर्छन्।

सम्पत्ति कर व्यवस्थापनको प्रक्रिया

सम्पत्ति कर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थित प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। सामान्यतया यसको व्यवस्थापन निम्न चरणहरूमा आधारित हुन्छ।

१. सम्पत्तिको पहिचान र विवरण संकलन

सम्पत्ति कर लागू गर्न पहिलो चरण भनेको सम्पत्तिको सही विवरण संकलन हो। यसका लागि दुई प्रमुख विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ:

• स्वयं विवरण दाखिला विधि

• स्थलगत सर्वेक्षण विधि

कतिपय स्थानीय तहहरूले यी दुवै विधि मिश्रित रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

२. सम्पत्ति अभिलेख तयार गर्ने

संकलित विवरणका आधारमा प्रत्येक करदाताको सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरिन्छ। यसमा सामान्यतः निम्न विवरण समावेश हुन्छ:

• करदाताको नाम

• जग्गाको क्षेत्रफल

• संरचनाको प्रकार

• प्रयोगको प्रकृति

• निर्माण मिति

• स्वामित्व विवरण

यो अभिलेखलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक राख्न आवश्यक हुन्छ।

सम्पत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया

सम्पत्ति करको आधार भनेको सम्पत्तिको मूल्यांकन हो। स्थानीय तहले यसको लागि मूल्यांकन समिति गठन गर्न सक्छ। समितिमा सामान्यतः निम्न पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था हुन्छ:

• अध्यक्ष वा प्रमुख / उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख (संयोजक)

• मालपोत कार्यालय प्रतिनिधि

• प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

• योजना शाखा प्रमुख

• राजस्व शाखा प्रमुख (सदस्य सचिव)

मूल्यांकनका आधारहरू

सम्पत्ति मूल्यांकन गर्दा निम्न आधारहरू प्रयोग गरिन्छ:

• प्रचलित बजार मूल्य

• संरचनाको बनोट

• संरचनाको प्रयोग

• आर्थिक महत्व

• संरचनाको आयु र ह्रासकट्टी

संरचनामा समयसँगै ह्रासकट्टी गरिन्छ जसले वास्तविक मूल्यलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

कर निर्धारण र बिलिङ प्रक्रिया

सम्पत्तिको मूल्यांकन भएपछि कर निर्धारण गरिन्छ। सम्पत्ति करको दर स्थानीय सभाले स्वीकृत गरेको आर्थिक ऐनमा उल्लेख भए अनुसार लागू हुन्छ। कर निर्धारण भएपछि गाउँपालिका वा नगरपालिकाले करदातालाई बिजक (Bill) उपलब्ध गराउँछ। सामान्यतया करदातालाई सोही आर्थिक वर्षभित्र कर भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ।

सम्पत्ति करबाट छुट हुने व्यवस्था

सबै सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर लाग्दैन। सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुने केही सम्पत्तिलाई करबाट छुट दिइन्छ। सामान्यतः निम्न सम्पत्तिहरू करमुक्त हुन्छन्:

• नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको सम्पत्ति

• सरकारी अस्पताल

• सरकारी शिक्षण संस्था

• धार्मिक संस्था (मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद)

• सार्वजनिक पार्क, उद्यान, बसपार्क

• खानेपानी पोखरी

• मसानघाट

• राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोग

कर असुली र प्रोत्साहन व्यवस्था

सम्पत्ति करको असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न प्रोत्साहन तथा दण्ड व्यवस्था गरिन्छ।

कर छुट

यदि करदाता समयमै कर तिर्छ भने छुट दिने व्यवस्था हुन्छ।

उदाहरणका लागि: आर्थिक वर्षको पौष मसान्तभित्र कर तिरेमा १० प्रतिशत छुट

जरिवाना

झुट्टा विवरण दिएमा वा विवरण नदिएमा: पुनः मूल्यांकन, अतिरिक्त कर,जरिवाना,जरिवाना प्रायः लुकाएको सम्पत्तिमा लाग्ने करको वार्षिक ५० प्रतिशतसम्म हुन सक्छ।

सम्पत्ति कर कार्यान्वयनका चुनौतीहरू

सम्पत्ति कर महत्वपूर्ण भए पनि यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन्।

१. सम्पत्ति अभिलेखको अभाव

धेरै स्थानीय तहहरूमा सम्पत्तिको पूर्ण अभिलेख उपलब्ध छैन।

२. जनचेतनाको कमी

कतिपय नागरिकहरूले सम्पत्ति करलाई अतिरिक्त भारको रूपमा बुझ्ने गरेका छन्।

३. प्राविधिक जनशक्तिको अभाव

मूल्यांकन र डाटा व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ।

४. सूचना प्रविधिको सीमित प्रयोग

सम्पत्ति कर व्यवस्थापन अझै धेरै स्थानमा कागजी प्रक्रियामा आधारित छ।

प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायहरू

सम्पत्ति करलाई प्रभावकारी बनाउन निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ।

१. डिजिटल सम्पत्ति अभिलेख प्रणाली

GIS आधारित डिजिटल सम्पत्ति नक्सांकनले सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई धेरै सहज बनाउँछ।

२. जनचेतना अभिवृद्धि

कर तिर्नु नागरिक कर्तव्य हो भन्ने सन्देश व्यापक रूपमा प्रवाह गर्न आवश्यक छ।

३. टोल विकास संस्था र समुदायको परिचालन

स्थानीय स्तरका संघसंस्थालाई परिचालन गर्दा सम्पत्ति विवरण संकलन सहज हुन्छ।

४. करदातामैत्री सेवा

अनलाइन भुक्तानी, एसएमएस सूचना, डिजिटल बिलिङ जस्ता सेवाले कर असुली सुधार गर्न सक्छ।

सम्पत्ति कर र स्थानीय विकास

सम्पत्ति करको प्रभावकारी व्यवस्थापनले स्थानीय विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। यसबाट प्राप्त राजस्व निम्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ:

• स्थानीय सडक निर्माण

• सरसफाइ सेवा

• सडकबत्ती

• ढल व्यवस्थापन

• पार्क तथा सार्वजनिक स्थल

यसरी सम्पत्ति करले स्थानीय तहलाई आफ्नै स्रोतबाट विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ।

निष्कर्ष

संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय सरकारको सफलता धेरै हदसम्म यसको वित्तीय क्षमतामा निर्भर हुन्छ। आन्तरिक आम्दानी सुदृढ नभएसम्म स्थानीय सरकारहरू दीर्घकालीन रूपमा सक्षम बन्न सक्दैनन्।

यस सन्दर्भमा सम्पत्ति कर स्थानीय तहको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र स्थायी राजस्व स्रोतका रूपमा देखा परेको छ। सही अभिलेख, पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया, करदातामैत्री सेवा तथा प्रभावकारी प्रशासनिक व्यवस्थापनका माध्यमबाट सम्पत्ति करलाई स्थानीय विकासको मेरुदण्ड बनाउन सकिन्छ।

स्थानीय सरकारहरूले सम्पत्ति करलाई केवल राजस्व उठाउने माध्यमको रूपमा नभई स्थानीय अर्थतन्त्र व्यवस्थापन, शहरी योजना सुधार र वित्तीय आत्मनिर्भरताको रणनीतिक उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्न सकेमा संघीय शासन प्रणालीको लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ।